काठमाडौ, पुस १४ -
अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण छानबिनमा परेको अखिल नेपाल फुटबल संघ
(एन्फा) मा वर्षौंदेखि लेखाका नियम मापदण्डविपरीत आर्थिक गतिविधि हुँदै
आएको पाइएको छ । केही पदाधिकारीहरूको कार्यशैलीले एन्फा आर्थिक निर्णय,
खाता सञ्चालन, भुक्तानीलगायत नियम पालनामा चुक्दै आएको हो ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तथा अख्तियार स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार कम्तीमा दुई दशकदेखि एन्फाका आर्थिक क्रियाकलाप अपारदर्शी र शंकास्पद छन् । 'एन्फामा गणेश थापा अध्यक्ष भएदेखि उनकै आदेश र निर्देशनमा मात्र आर्थिक क्रियाकलापहरू भए, पारदर्शिता र नियन्त्रणको अभ्यास गरिएन,' परिषद् स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, 'एन्फाको लेखा शाखाका कर्मचारीहरूले अध्यक्षकै निर्देशन एकोहोरो पालना गरिरहे, नियमनकारी निकाय परिषद्ले पनि आँखा चिम्लिरह्यो । न मन्त्रालयले अनुशासन कायम गराउन अलिकता ध्यान दिएको छ ।'
स्रोतका अनुसार थापा नेतृत्वमा आएको केही महिनापछि २०५२ मै अध्यक्षलाई असीमित अधिकार र मनोमानीबाट वञ्चित गर्न एन्फा कार्यसमितिका तत्कालीन केही पदाधिकारीहरूले कोसिस गरेका थिए । जसअनुसार एक पटकमा २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्ने अधिकार दिइयो । पछि उक्त निर्णय व्यवहारमा तुहाइयो । 'सानो रकमको कारोबारमा कार्यसमितिबाट निर्णय गराउने, ठूलो रकममा चाहिँ मनोमानी गरेको भेटियो,' स्रोतले भन्यो ।
एन्फाको विधानअनुसार अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको अनिवार्य हस्ताक्षरबाट मात्रै खाता सञ्चालन हुनुपर्छ । तर २०५३ असार १५ को निर्णय भन्दै गणेश थापाले 'अध्यक्षको अनिवार्य र त्यससँगै महासचिव वा कोषाध्यक्षमध्ये एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्न सकिने' निर्णय गराए । एन्फाका असन्तुष्ट पदाधिकारीहरूका अनुसार त्यही निर्णयलाई आधार देखाएर अध्यक्ष थापाले मनोमानी आर्थिक निर्णयहरू गरेका थिए ।
उपसचिव रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत असारमा गठन गरेको छानबिन समितिले सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा, कर्मचारीको पारिश्रमिकको कर दाखिला, बैंक खातालगायत विषयमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको भनी थप छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गरेको छ । उक्त समितिले एन्फाको खाताबाट व्यक्तिगत खातामा रकम सारिएकोबारे राष्ट्र बैंकमार्फत थप छानबिन गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो ।
केन्द्रीय सभामा आयव्यय विवरण पास गर्नुपर्नेर्, कार्यकारी समितिबाट केन्द्रीय सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र पारित बजेटअनुसार खर्च गर्नुपर्ने नियमसमेत एन्फाले पालना गरेको छैन । एन्फा केन्द्रमा भएको आर्थिक बेथिति जिल्ला तहसम्म विकेन्दि्रत भएको अधिवक्ता रामकृष्ण निराला संयोजकत्वको छानबिन समितिले दशकअघि नै ठहर गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला संघले जिल्ला खेलकुद विकास समिति, क्षेत्रीय संघले क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति र केन्द्रीय संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई आयव्यय विवरण तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका थिएनन् । पाँच वर्षमा एकपटक बसेको एन्फाको केन्द्रीय सभाले एकैपटक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू पारित गरेको थियो । २०५५ साल फागुन ५ गतेको बैठकले एकैपटक आर्थिक वर्ष ०५०/५१ देखि ०५४/५५ सम्मको लेखापरीक्षण पारित गरेको थियो ।
पछिल्लो समय मन्त्रालय, सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन हुँदा देखा परेका आर्थिक विसंगतिहरू दशकअघिको निराला प्रतिवेदनले औंल्याएजस्तै हुनुलाई असन्तुष्ट एन्फा अधिकारीहरू रोचक ठान्छन् । 'एकै व्यक्तिले दुई दशकसम्म एउटै मनोमानी पारामा संस्था हाँक्दा यस्तै हुने रैछ,' एक अधिकारीले भने ।
छानबिनका क्रममा एन्फाको नाममा खोलिएको मुद्दती खातामा पटक-पटक मनोमानी रकम राख्ने र निकाल्ने पाइएको छ । रकम वचत र निकासा गर्दा कार्यसमितिबाट कुनै निर्णय नभएको उपाध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले बताए । 'कतिपय योजना, तिनका नाममा आउने बजेट र खर्चबारे हामीले धेरै पछि थाहा पाएका थियौं,' उनले भने, 'आर्थिक गतिविधि पारदर्शी भए यस्तो समस्या आउँथ्यो र ?' स्वीकृतिबिना विदेशी फुटबल संस्थाबाट सीधै डलरमा रकम लिने एन्फाले त्यसबारेको कुनै निर्णय र अन्य विवरणसमेत लेखा कागजातमा नराखेको मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
परिषद्ले एन्फालाई दिएको अनुदान र संघले
परिषद्बाट पाएको अनुदानबारे पेस गरेको विवरणसमेत एकापसमा मेल खाँदैनन् । कुनै पनि वर्ष एन्फाको आर्थिक प्रतिवेदन समयमा पारित नभएको र उपलब्ध नभएको परिषद् स्रोतले बतायो । ढिलो गरी सम्पन्न हुने लेखापरीक्षण पनि औपचारिकतामा सीमित रहेको छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
पदीय जिम्मेवारीमा नरहेका अध्यक्ष गणेश थापाले एन्फाको लेखाप्रणालीमा उठ्ने हरेक प्रश्नको जवाफका लागि आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए । 'जसरी अनियमितता भनेर हल्ला चलाइएको छ, गलत हो,' थापाले कान्तिपुरसित भने, 'एउटा पनि आरोप प्रमाणित हुन सक्दैन ।' सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने एन्फामा आफूलाई मात्रै दोषी देखाउन खोजिएको भन्दै थापाले आपत्ति जनाए । उनले भने, 'के मैले एक्लै एन्फा चलाएको हो र ?' उनले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा बयान दिँदा भने एन्फाको सबै कार्यको जिम्मेवारी आफू एक्लैले लिने बताएका थिए ।
आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हरेक छानबिनले संघका पदाधिकारीहरूको भूमिकामा प्रश्न तेस्र्याएको छ । 'निर्णयहरू, खर्च गर्ने तौरतरिका, स्रेस्ता प्रणालीको विश्लेषण गर्दा संघका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अवलम्बन गरेको देखिएन,' निराला प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'संघमा व्यक्तिगत र सामूहिक जिम्मेवारी पनि बहन भएन । आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रण प्रणाली पनि प्रभावकारी भएन । घरायसी शैली देखियो ।'
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तथा अख्तियार स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार कम्तीमा दुई दशकदेखि एन्फाका आर्थिक क्रियाकलाप अपारदर्शी र शंकास्पद छन् । 'एन्फामा गणेश थापा अध्यक्ष भएदेखि उनकै आदेश र निर्देशनमा मात्र आर्थिक क्रियाकलापहरू भए, पारदर्शिता र नियन्त्रणको अभ्यास गरिएन,' परिषद् स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, 'एन्फाको लेखा शाखाका कर्मचारीहरूले अध्यक्षकै निर्देशन एकोहोरो पालना गरिरहे, नियमनकारी निकाय परिषद्ले पनि आँखा चिम्लिरह्यो । न मन्त्रालयले अनुशासन कायम गराउन अलिकता ध्यान दिएको छ ।'
स्रोतका अनुसार थापा नेतृत्वमा आएको केही महिनापछि २०५२ मै अध्यक्षलाई असीमित अधिकार र मनोमानीबाट वञ्चित गर्न एन्फा कार्यसमितिका तत्कालीन केही पदाधिकारीहरूले कोसिस गरेका थिए । जसअनुसार एक पटकमा २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्ने अधिकार दिइयो । पछि उक्त निर्णय व्यवहारमा तुहाइयो । 'सानो रकमको कारोबारमा कार्यसमितिबाट निर्णय गराउने, ठूलो रकममा चाहिँ मनोमानी गरेको भेटियो,' स्रोतले भन्यो ।
एन्फाको विधानअनुसार अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको अनिवार्य हस्ताक्षरबाट मात्रै खाता सञ्चालन हुनुपर्छ । तर २०५३ असार १५ को निर्णय भन्दै गणेश थापाले 'अध्यक्षको अनिवार्य र त्यससँगै महासचिव वा कोषाध्यक्षमध्ये एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्न सकिने' निर्णय गराए । एन्फाका असन्तुष्ट पदाधिकारीहरूका अनुसार त्यही निर्णयलाई आधार देखाएर अध्यक्ष थापाले मनोमानी आर्थिक निर्णयहरू गरेका थिए ।
उपसचिव रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत असारमा गठन गरेको छानबिन समितिले सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा, कर्मचारीको पारिश्रमिकको कर दाखिला, बैंक खातालगायत विषयमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको भनी थप छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गरेको छ । उक्त समितिले एन्फाको खाताबाट व्यक्तिगत खातामा रकम सारिएकोबारे राष्ट्र बैंकमार्फत थप छानबिन गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो ।
केन्द्रीय सभामा आयव्यय विवरण पास गर्नुपर्नेर्, कार्यकारी समितिबाट केन्द्रीय सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र पारित बजेटअनुसार खर्च गर्नुपर्ने नियमसमेत एन्फाले पालना गरेको छैन । एन्फा केन्द्रमा भएको आर्थिक बेथिति जिल्ला तहसम्म विकेन्दि्रत भएको अधिवक्ता रामकृष्ण निराला संयोजकत्वको छानबिन समितिले दशकअघि नै ठहर गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला संघले जिल्ला खेलकुद विकास समिति, क्षेत्रीय संघले क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति र केन्द्रीय संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई आयव्यय विवरण तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका थिएनन् । पाँच वर्षमा एकपटक बसेको एन्फाको केन्द्रीय सभाले एकैपटक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू पारित गरेको थियो । २०५५ साल फागुन ५ गतेको बैठकले एकैपटक आर्थिक वर्ष ०५०/५१ देखि ०५४/५५ सम्मको लेखापरीक्षण पारित गरेको थियो ।
पछिल्लो समय मन्त्रालय, सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन हुँदा देखा परेका आर्थिक विसंगतिहरू दशकअघिको निराला प्रतिवेदनले औंल्याएजस्तै हुनुलाई असन्तुष्ट एन्फा अधिकारीहरू रोचक ठान्छन् । 'एकै व्यक्तिले दुई दशकसम्म एउटै मनोमानी पारामा संस्था हाँक्दा यस्तै हुने रैछ,' एक अधिकारीले भने ।
छानबिनका क्रममा एन्फाको नाममा खोलिएको मुद्दती खातामा पटक-पटक मनोमानी रकम राख्ने र निकाल्ने पाइएको छ । रकम वचत र निकासा गर्दा कार्यसमितिबाट कुनै निर्णय नभएको उपाध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले बताए । 'कतिपय योजना, तिनका नाममा आउने बजेट र खर्चबारे हामीले धेरै पछि थाहा पाएका थियौं,' उनले भने, 'आर्थिक गतिविधि पारदर्शी भए यस्तो समस्या आउँथ्यो र ?' स्वीकृतिबिना विदेशी फुटबल संस्थाबाट सीधै डलरमा रकम लिने एन्फाले त्यसबारेको कुनै निर्णय र अन्य विवरणसमेत लेखा कागजातमा नराखेको मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
परिषद्ले एन्फालाई दिएको अनुदान र संघले
परिषद्बाट पाएको अनुदानबारे पेस गरेको विवरणसमेत एकापसमा मेल खाँदैनन् । कुनै पनि वर्ष एन्फाको आर्थिक प्रतिवेदन समयमा पारित नभएको र उपलब्ध नभएको परिषद् स्रोतले बतायो । ढिलो गरी सम्पन्न हुने लेखापरीक्षण पनि औपचारिकतामा सीमित रहेको छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
पदीय जिम्मेवारीमा नरहेका अध्यक्ष गणेश थापाले एन्फाको लेखाप्रणालीमा उठ्ने हरेक प्रश्नको जवाफका लागि आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए । 'जसरी अनियमितता भनेर हल्ला चलाइएको छ, गलत हो,' थापाले कान्तिपुरसित भने, 'एउटा पनि आरोप प्रमाणित हुन सक्दैन ।' सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने एन्फामा आफूलाई मात्रै दोषी देखाउन खोजिएको भन्दै थापाले आपत्ति जनाए । उनले भने, 'के मैले एक्लै एन्फा चलाएको हो र ?' उनले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा बयान दिँदा भने एन्फाको सबै कार्यको जिम्मेवारी आफू एक्लैले लिने बताएका थिए ।
आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हरेक छानबिनले संघका पदाधिकारीहरूको भूमिकामा प्रश्न तेस्र्याएको छ । 'निर्णयहरू, खर्च गर्ने तौरतरिका, स्रेस्ता प्रणालीको विश्लेषण गर्दा संघका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अवलम्बन गरेको देखिएन,' निराला प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'संघमा व्यक्तिगत र सामूहिक जिम्मेवारी पनि बहन भएन । आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रण प्रणाली पनि प्रभावकारी भएन । घरायसी शैली देखियो ।'